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कोरोना काल में दुनियाभर में विमानन गतिविधियां सीमित हैं या बंद हैं। ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री पर भी खर्चों में कमी के साथ विमान में संक्रमण का खतरा कम करने की जिम्मेदारी है। कई कंपनियों ने अपनी गतिविधियां डिजिटल कर ली हैं, जिससे लोगों के बीच परस्पर संपर्क में तो कमी आई ही है, कंपनियों का खर्च और विमानों का वजन घटाने में भी सफलता मिली है।
कंपनियां अपने स्तर पर लागत कम करने के हरसंभव उपाय कर रही हैं। प्रमुख बात यह है कि विमान में जितना कम वजन होगा, लैंडिंग और टेकऑफ में ईंधन की खपत उतनी ही कम होती है। सिंगापुर एयरलाइन्स ने डिजिटल इनफ्लाइट सिस्टम ‘स्कूट हब’ शुरू किया है। इसमें यात्री मोबाइल फोन से फूड और ड्रिंक्स के ऑर्डर देने, ड्यूटी-फ्री सामान और अन्य सेवाओं का एक्सेस कर सकते हैं।
इससे सालाना 156 मीट्रिक टन कागज की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी 41 टन की कमी आएगी। 13 टन ईंधन की सालाना बचत अलग होगी। ब्रिटिश एयरवेज ने फ्लाइट में दी जा रही मैग्जीन ‘हाई लाइफ’ बंद कर दी है। यह मैग्जीन अब यात्रियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। अमेरिकन एयरलाइंस ने सलाद की प्लेट से सिर्फ एक ऑलिव कम करके सालाना 30 लाख रुपए बचाए।
एडवांस टेक्नोलॉजी ने अब विमानन कंपनियों के लिए इनफ्लाइट मेन्यू, मैग्जीन और एंटरटेनमेंट कंसोल को हटाना आसान कर दिया है। इनका वजन 6 किलो तक होता है। ऑनबोर्ड रिटेल के बजाय जमीन पर उतरने के बाद इनफ्लाइट खरीद की डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स एप और कुरिअर का उपयोग करके विमानन कंपनियां वजन कम कर रही हैं। फिनएयर प्लास्टिक कटलरी को हटा कर सालाना 25 लाख रुपए बचा रही है।
भारत में भी एयरलाइंस ने उठाए कदम, अब वेब चेकइन सिस्टम
इधर, भारत में लगभग सभी एयरलाइंस इसी तरह के कदम उठा कर घाटा कम कर रही हैं। इंडिगो और विस्तारा एयरलाइंस में बोर्डिंग पास के बजाए वेब चेकइन शुरू किया गया है। फ्लाइट मैग्जीन बंद कर दी गई और ऑर्डर भी एप से लिए जा रहे हैं। इसके अलावा एयर सिकनेस बैग की संख्या भी कम की जा रही है फ्लाइट में पहले से ऑर्डर किए गए फूड और ड्रिंक्स ही रखे जा रहे हैं। विमानन विशेषज्ञ वासुदेवन एस का कहना है कि कोविड-19 ने विमानन कंपनियों की लागत घटाने के नए साधन ढूंढ़ने और टच फ्री टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जरूरत बढ़ाई है।
नमस्कार!
नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सरकार की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। उलटे, किसानों ने कह दिया कि वे गोली तक खाने को तैयार हैं। इधर, ICMR ने यह कहकर चौंकाया है कि अगर क्रिटिकल मास को वैक्सीन लगाकर कोरोना की चेन तोड़ी जा सके, तो पूरे देश को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल, शुरू करते हैं न्यूज ब्रीफ।
आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कैनबरा में खेला जाएगा।
बिहार में सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। रामविलास पासवान के निधन से यह सीट खाली हुई थी।
उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी को लेकर मुंबई में बॉलीवुड और टीवी कलाकारों से मुलाकात करेंगे।
देश-विदेश
किसान बोले- अब गोली खाने को भी तैयार
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार ने 2 फेज में करीब ढाई घंटे बातचीत की। सरकार ने किसानों के सामने मिनिमम सपोर्ट प्राइज (MSP) पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। केंद्र ने कहा- नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बने और इसमें केंद्र, किसान और एक्सपर्ट शामिल हों। पर, बात नहीं बनी। अगली बातचीत 3 दिसंबर को होगी। मीटिंग के बाद किसान नेता चंदा सिंह ने कहा- आंदोलन जारी रहेगा। हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले गोली हो या फिर शांति से निकला हल।
ICMR ने कहा- सभी को नहीं चाहिए वैक्सीन
अब तक कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार के बयानों से यह माना जा रहा था कि पूरे देश को वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉ. बलराम भार्गव ने बुधवार को कहा कि हमारा मकसद कोरोना की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर हम थोड़ी आबादी (क्रिटिकल मास) को वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत न पड़े। सरकार ने साफ किया है कि कभी भी पूरे देश के लिए वैक्सीनेशन की बात नहीं कही गई थी।
चीन के जवाब में भारत ब्रह्मपुत्र पर डेम बनाएगा
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के डैम बनाने के ऐलान के बाद भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ा डैम बनाने का प्लान बनाया है। यहां 10 गीगावाट (GW) का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम से बांग्लादेश तक बहती है। ऐसे में चीनी डैम से पूर्वोत्तर के राज्यों में पानी की कमी हो सकती है या अचानक बाढ़ के हालात बन सकते हैं।
कोरोना पेशेंट के घर पोस्टर लगाने पर सुनवाई
कोरोना संक्रमित के घर के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीजों के घरों पर पोस्टर लगने के बाद उनसे अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि यह जरूरी नियम नहीं है। इसका मकसद कोरोना मरीजों को कलंकित करना नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था दूसरों की सुरक्षा के लिए है।
मौसम के आगे मजबूर हुई चीनी सेना
लद्दाख में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को रोटेशन पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। चीनी सैनिक लद्दाख की सर्दी के आदी नहीं हैं, इसलिए फॉरवर्ड पोजिशन पर चीन अपने सैनिकों को रोज रोटेट कर रहा है। वहीं, भारतीय सैनिक उसी जगह पर लंबी तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
काला हिरण शिकार केस में सलमान को फिर राहत
काला हिरण शिकार केस में सलमान खान मंगलवार को फिर एक बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने महामारी का हवाला देकर पेशी से छूट देने के लिए जिला अदालत में अर्जी लगाई थी। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। कोरोना के दौर में उन्हें आठ महीने में छठवीं बार रियायत दी गई है। उन्होंने इस मामले में अब तक 15वीं बार हाजरी माफी ली है।
भास्कर एक्सप्लेनर
वैक्सीन का इमरजेंसी अप्रूवल
अमेरिकी दवा कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना ने अपने-अपने कोरोना वैक्सीन के लिए अमेरिका के साथ ही यूरोपियन यूनियन से अप्रूवल मांगा है। जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। इस बीच, सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला ने भी कहा है कि वे भी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के बनाए कोवीशील्ड के लिए भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाले हैं। पढ़ें पूरी खबर..
पॉजिटिव खबर
नौकरी छोड़ कमल की खेती से हजारों की कमाई
केरल के रहने वाले राजू ने एर्नाकुलम से नर्सिंग की पढ़ाई की थी। वे कतर में एक लाख रुपए महीने की सैलरी पर नौकरी कर रहे थे। 2019 में इस्तीफा देकर भारत लौटे, तो कहीं नौकरी नहीं मिली। इसके बाद अपने घर पर ही कमल उगाने शुरू किए। राजू 9 महीने में ही कमल की खेती से महीने के 30 से 35 हजार रुपए कमाने लगे हैं। पढ़ें पूरी खबर..
सबसे महंगी क्रिप्टोकरेंसी
क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन इस साल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। सोमवार को बिटकॉइन में 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके साथ ही यह 19,860 डॉलर यानी करीब 14 लाख 62 हजार रुपए प्रति यूनिट के इस साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है। इससे पहले, दिसंबर 2017 में बिटकॉइन 19,873 डॉलर प्रति यूनिट तक पहुंचा था।
सुर्खियों में और क्या है...
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उनके परिवार ने बिना अप्रूवल वाली वैक्सीन लगवाई है। अमेरिकी एनालिस्ट्स ने खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह दावा किया।
दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों का कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने समर्थन किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के इस बयान को खारिज कर दिया है।
पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भी सियासत में आ गई हैं। उन्होंने सोमवार को मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) की रैली में भाषण दिया।
कहानी- रामायण में विभीषण ने रावण को समझाया कि सीता को सकुशल श्रीराम को लौटा देना चाहिए। श्रीराम से युद्ध करने में हमारा ही नुकसान होगा। ये बातें सुनकर रावण गुस्सा हो गया और विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया।
विभीषण श्रीराम से मिलने पहुंचे। श्रीराम हर काम सभी से सलाह लेकर करते थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि क्या करना चाहिए?
सुग्रीव वानर सेना के राजा थे और श्रीराम के मित्र भी थे। उन्होंने कहा, 'हमें शत्रु के भाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे बंदी बना लेना चाहिए।' इसके बाद जामवंत और अंगद ने भी कहा, 'शत्रु का भाई भी शत्रु ही होता है।' श्रीराम ने कहा कि ये बिलकुल सही बात है।
उस समय हनुमानजी मौन खड़े थे। श्रीराम ने सभी की सलाह सुनी और फिर अपनी सोच के बारे में कहा, 'मेरा प्रण है कि जो कोई मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा जरूर करता हूं। अगर विभीषण की वजह से भविष्य में कोई धोखा हुआ तो मेरे साथ लक्ष्मण और हनुमान जैसे शक्तिशाली साथी हैं। मैं खुद भी हर विपत्ति का सामना करने के लिए सक्षम हूं। हम मिलकर उस परेशानी को हल कर लेंगे।'
श्रीराम ने विभीषण को शरण दी और उसे लंका का राजा भी घोषित कर दिया। ये देखकर सभी हैरान थे कि राम ने अपने शत्रु के भाई पर इतना भरोसा किया है।
सीख- श्रीराम ने सीख दी है कि हमें दूसरों पर भरोसा करना ही पड़ता है। लेकिन, हमें वह तैयारी भी रखनी चाहिए, जिससे भविष्य में धोखा मिलने पर आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। श्रीराम ने विभीषण पर विश्वास किया, लेकिन विश्वासघात होने की स्थिति में उन्हें लक्ष्मण और हनुमान के बल पर और खुद पर भरोसा था। हम सभी पर शक करेंगे तो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें अपनी तैयारी के साथ दूसरों पर भरोसा करना चाहिए।
'मैं, कतर में बीते दस सालों से नौकरी कर रहा था। पेशे से मेल नर्स हूं। एक लाख रुपए सैलरी थी, लेकिन परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। फैमिली को बहुत मिस करता था। इसलिए नौकरी छोड़कर केरल आ गया और अब कमल की खेती कर रहा हूं।' यह कहना है, एल्डहोस पी राजू का। वे बीते 9 महीने में ही कमल की खेती से महीने का 30 से 35 हजार रुपए कमाने लगे हैं और जल्द ही अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने हमारे साथ खुद की मेल नर्स से किसान बनने की कहानी शेयर की।
परिवार को मिस करता था, इसलिए नौकरी छोड़ दी
मैं केरल का रहने वाला हूं। एर्नाकुलम से नर्सिंग की पढ़ाई की। कोर्स पूरा होने के बाद नौकरी ढूंढने कोलकाता गया था, लेकिन वहां काम नहीं मिला। फिर मुंबई चला गया। वहां एक हॉस्पिटल में 3 साल नौकरी की। वहीं से कतर का एक इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, तो वहां चला गया। पैसा अच्छा मिल रहा था, तो वहीं काम करने लगा। परिवार केरल में ही था। अच्छी सैलेरी के बावजूद परिवार से दूर होने का अफसोस था। अक्सर परिवार की याद सताती थी। बार-बार आना भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने 2019 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने घर लौट आया।
एल्डहोस ने अपने घर की छत पर ही इस तरह से कमल लगा रखे हैं। उनके पास अभी 40 वैरायटी के कमल हैं।
जब इस्तीफा दिया था, तो सोचा था कि मुझे दस साल का एक्सपीरियंस है। नौकरी तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनवरी 2020 से लॉकडाउन लगने के पहले तक मैं जॉब की तलाश में इधर-उधर घूमता रहा। केरल आकर मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया। जुड़े हुए पैसे भी खत्म होने लगे थे और चिंता सताने लगी थी कि अब परिवार को कैसे पालूंगा, क्योंकि घर में ही मैं ही कमाने वाला हूं।
गार्डनिंग का शौक था, इसी से आया कमल का आइडिया
गार्डनिंग का शौक मुझे बचपन से ही रहा है। मैं अलग-अलग वैरायटी के कमल खरीदकर घर में रखता था। मार्च में ख्याल आया कि क्यों न कमल ही ऑनलाइन सेल करूं। मैंने घर की छत पर ही गार्डन बना रखा है। 40 से ज्यादा वैरायटी के कमल हैं, जिसमें कई दूसरे देशों के भी हैं। ये आइडिया आने के बाद मैंने यूट्यूब पर कमल की खेती से जुड़े वीडियो देखे। इससे मुझे और ज्यादा आइडिया मिला कि बेहतर फार्मिंग कैसे कर सकता हूं।
कमल की काफी वैरायटी मेरे पास पहले से थीं। कुछ थाइलैंड, यूरोप और अमेरिका से भी इम्पोर्ट कीं। करीब 50 हजार रुपए पूरे काम में इंवेस्ट किए। मैं पेड प्रमोशन में नहीं जाना चाहता था। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया और उसमें हर रोज कमल की फोटोज शेयर करने लगा। सोशल मीडिया पर लोटस से जुड़े जो ग्रुप्स थे, उनमें भी शेयरिंग शुरू की। कुछ दिनों बाद मुझे पहला कॉल गुजरात से आया। उन्हें एक फ्लॉवर बहुत पसंद आया था, जिसे वे अपने घर पर लगाना चाहते थे। वही मेरे पहले ग्राहक बने। फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे जैसे तमाम शहरों से कॉल आना शुरू हो गए।
सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करने के बाद उन्हें पहला ऑर्डर गुजरात से मिला। अब ऑर्डर इतने आते हैं, जितना स्टॉक ही नहीं है।
मेरे पास सिर्फ जड़ ही नहीं, बल्कि पूरे प्लांट की डिमांड ज्यादा आ रही थी। ऑर्डर मिलने के बाद मैं गमले से गंदगी साफ करता हूं। पानी हटाता हूं। फिर पैक करके कस्टमर तक पहुंचाता हूं। वो कहते हैं, पैक करने के बाद प्लांट करीब 12 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है और जड़ इससे भी ज्यादा दिनों तक अच्छी रहती है। कस्टमर इसे लेते ही रिप्लांट करते हैं। प्लांट को कैसे लगाना है, उसकी देखरेख कैसे करना है, इस बारे में भी जानकारी देता हूं।
एल्डहोस अभी अपने 1300 स्क्वायर फीट की छत पर प्लांटिंग कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही यह दायरा बढ़ाने वाले हैं। कहते हैं, मेरे पास बहुत कॉल आ रहे हैं और मैं डिलेवरी भी नहीं दे पा रहा। अभी महीने का 30 से 35 हजार रुपए आ जाता है, लेकिन स्टॉक बढ़ेगा, तो इनकम भी बढ़ जाएगी। एल्डहोस के मुताबिक, कमल देखकर मुझे खुशी मिलती है। पैसा तो आते-जाते रहता है, लेकिन ये खुशी जरूरी है। एल्डहोस के पास विदेश से भी कई कॉल आए हैं, लेकिन अभी वो देश में ही डिलेवरी टाइम पर देने पर काम कर रहे हैं।
गौतम कुमार एक शोरूम में काम करते हैं। इस साल जुलाई में उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। रिपोर्ट निगेटिव आई, तो एहतियात बरतते हुए काम-धंधे में लग गए। लेकिन, पिछले महीने यानी नवंबर की 27 तारीख को जो हुआ, उसने गौतम चौंका दिया। वे कहते हैं, 'बिहार सरकार की तरफ से मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। इसमें मेरा नाम लिखा था। साथ ही लिखा था कि 26 नवंबर को कोरोना टेस्ट के लिए जो सैंपल दिए थे, उसकी रिपोर्ट निगेटिव है। पहली बार में तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैंने मैसेज दोबारा पढ़ा। तब समझ आया कि ये तो सिस्टम का बड़ा झोल है। मैंने ऐसा कोई सैंपल दिया ही नहीं, तो ये मैसेज आया क्यों?'
गौतम अकेले नहीं है, जिनके मन में ये सवाल उभरा है। 32 साल के शौकत अंसारी को भी ऐसा ही मैसेज मिला है। उन्होंने भी इस साल जुलाई में कोरोना जांच के लिए सैंपल दिया था। भास्कर से बात करते हुए वे कहते हैं, 'मैं जहां काम करता हूं, वहां एक साथी को कोरोना हो गया था। इसी के बाद हम 10-20 लोगों ने जुलाई में टेस्ट करवाया था। तब का मैसेज तभी आ गया था, लेकिन कई महीने बाद एक बार फिर सभी लोगों को इस तरह के मैसेज आए हैं।'
लोगों ने कहा- गिनती बढ़ाने कर रहे गड़बड़ी
शौकत अंसारी दावा करते हैं कि वे ऐसे करीब बीस लोगों को जानते हैं जिनके पास इस तरह के मैसेज गए हैं। इस अजीबोगरीब स्थिति को लेकर बिहार से जुड़े कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है। वे पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सरकारी तंत्र में बैठे लोग कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने और गिनती को बड़ा बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह के मैसेज आए हैं, तो उसकी वजह क्या है?
बिहार स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अगस्त में 24 घंटे में रिकॉर्ड एक लाख 21 हजार 320 सैंपल की जांच की गई है।
सरकारी कर्मचारी ने कहा- डेटा एंट्री में हुई गड़बड़
इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बिहार की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से सम्पर्क किया। यहां काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, ‘ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर ये हुआ है तो बड़ी बात है। इस तरह के मैसेज जिले में बने कंट्रोल रूम से भेजे जाते हैं। हर जिले का अलग कंट्रोल रूम है। जिले के केंद्र पर जो सैंपल लिए जाते हैं, उसमें दिए गए डेटा के अनुसार ही मैसेज भेजे जाते हैं। थोड़ा रूककर वे कहती हैं, वो सकता है कि डेटा फीड करने वाले ने गलत कोरोना आईडी डाल दी हो और इस वजह से ऐसा हुआ हो।
सरकार टारगेट पूरा करने की जल्दी में
राज्य में ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे राकेश कुमार (बदला हुआ नाम) इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनके मुताबिक, ऐसी लापरवाही आम बात है। ये नीचे से ऊपर तक सबकी जानकारी में है। फोन पर हुई बातचीत में वे कहते हैं, 'क्या आप भी कोरोना जांच के बारे में पूछ रहे हैं। अब तो बिहार में कोई इस बारे में पूछ ही नहीं रहा है। सरकार केवल जांच के बड़े-बड़े आंकड़े चाहती है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को हर हफ्ते का टार्गेट दिया जा रहा है। उस टार्गेट को पूरा करने के लिए कई बार वे पुराने डेटा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि अब यहां किसी को कुछ मतलब नहीं है। सब भगवान भरोसे चल रहा है।'
कोरोना जांच की रिपोर्ट को लेकर लोगों के मोबाइल पर ऐसे मैसेज आ रहे हैं। जबकि, उन्होंने कोई सैंपल नहीं दिया।
बिहार में कोरोना जांच के आंकड़ों का खेल
मार्च और अप्रैल में बिहार सरकार की आलोचना हो रही थी, क्योंकि यहां जांच की रफ़्तार बहुत कम थी। उसके बाद एक के बाद एक दो स्वास्थ्य सचिव बदले गए। बिहार सरकार के ‘संकट मोचक’ अधिकारी प्रत्यय अमृत ने कमान संभाली और उसके बाद हर रोज बिहार सरकार कोरोना जांच को लेकर नए रिकॉर्ड बना रही है।
इसी साल अगस्त में बिहार सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट करने के मामले रिकॉर्ड बना चुका है। तब स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 24 घंटे में रिकॉर्ड एक लाख 21 हजार 320 सैंपलों की जांच की गई है। हर दिन जांच का यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन, जानकार लगातार बिहार में हो रहे कोरोना टेस्ट पर सवाल उठा रहे हैं।
30 सितंबर को पूरे भारत में 14 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए और 80 हजार से अधिक नए संक्रमणों का पता लगा। जबकि, बिहार में इसी दिन में 1.31 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए और सिर्फ 1435 नए मरीजों का पता लगा। पूरे भारत के मुकाबले बिहार में नए मरीजों के मामले इतने कम आने की वजह जानकार टेस्टिंग को मानते हैं। भारत में जहां तकरीबन 60% आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, वहीं बिहार में इसकी दर केवल 10-20% के बीच है।
अगर मौजूदा समय में बिहार की बात करें, तो मंगलवार को बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे में पांच लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़ कर 1264 पर पहुंच गई है। प्रदेश में इसके साथ ही संक्रमण के 457 नए मामले सामने आए हैं। अब यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,35,616 हो गयी है। हमने राज्य में कोरोना की स्थिति, जिन्होंने जांच के लिए सैंपल नहीं दिया उनको भी मैसेज आने और जांच में आई तेजी के बारे में बात करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत से सम्पर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो जा सका।
अमेरिकी दवा कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन के लिए अमेरिका के साथ ही यूरोपीय संघ में भी इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के CEO अदार पूनावाला ने भी कहा है कि वे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 'कोवीशील्ड' के लिए भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाले हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इमरजेंसी अप्रूवल? यह किन परिस्थितियों में दिया जाता है?
We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA. Read more: https://t.co/90FbcVHdWNpic.twitter.com/36tpY0QeFl
दवाओं की ही तरह वैक्सीन को भी हर देश में रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल उपकरणों को भी। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) यह अप्रूवल देता है।
यह अप्रूवल वैक्सीन और दवाओं के केस में उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के आधार पर दिए जाते हैं। इसका बेस बनता है जानवरों और इंसानों पर हुए ट्रायल्स का डेटा। और तो और ट्रायल्स के हर स्टेज पर भी रेगुलेटर से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है।
यह एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें ही पता चलता है कि कोई दवा या वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। वैक्सीन के इतिहास को देखें, तो अब तक गलसुआ या कण्ठमाला के रोग (मम्प्स) का वैक्सीन ही सबसे तेज अप्रूव हुआ था। 1960 के दशक में इसके अप्रूवल में साढ़े चार साल लगे थे।
आज हालात ऐसे है कि इतने समय तक कोरोना वैक्सीन का इंतजार नहीं किया जा सकता। इस वजह से दुनियाभर में ड्रग रेगुलेटर्स दवाओं, वैक्सीन और अन्य मेडिकल प्रोडक्ट्स को इमरजेंसी अप्रूवल दे रहे हैं। इसके लिए वैक्सीन के सेफ और इफेक्टिव होने के पर्याप्त सबूत चाहिए।
जब सभी जरूरी ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे, तभी उसके डेटा के एनालिसिस के आधार पर अंतिम अप्रूवल मिलेगा। इस बीच EUA मिलने पर ही लोगों पर उस दवा या वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी तब दिया जाता है, जब मार्केट में उसके विकल्प नहीं होते।
There is an incredible story to tell about how #COVID19 vaccines are being developed.
अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर- फूड एंड ड्रग रेगुलेटर (FDA) के मुताबिक, EUA तभी दिया जा सकता है जब वैक्सीन या दवा के संभावित खतरों के मुकाबले उससे होने वाला फायदा ज्यादा हो। प्रैक्टिकली देखें, तो इसका मतलब है कि फेज-3 ट्रायल्स का एफिकेसी डेटा आने के बाद ही EUA पर विचार हो सकता है। फेज-1 और फेज-2 के डेटा के आधार पर EUA नहीं दिया जा सकता।
FDA ने कोविड-19 के लिए तय किया है कि अगर फेज-3 एफिकेसी डेटा में वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव रहती है, तो ही उसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा। यह डेटा 3,000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स का होना चाहिए। वैक्सीन के सभी डोज देने के एक महीने बाद तक कम से कम एक महीने तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
Maximum benefit. Fairness. Transparency. These are key principles for vaccine allocation. Nursing home staff, residents top priority. Health care workers at risk, and risk spreading to vulnerable people; they're there for us, and should be prioritized. Age 75+ at highest risk.
भारत की टॉप वैक्सीन साइंटिस्ट और वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉ. गगनदीप कांग के मुताबिक, पिछले साल ही भारत के नए क्लिनिकल ट्रायल्स के नियम बने हैं। इसमें रेगुलेटर को आपात परिस्थितियों में बिना ट्रायल के भी दवा या वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने का अधिकार दिया है।
डॉ. कांग के मुताबिक, इमरजेंसी यूज की परमिशन देने के बाद भी मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स जैसी ही होती है। हर पेशेंट के डिटेल्स जरूरी होते हैं। उन पर नजर रखी जाती है। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए कहीं और लाइसेंस मिला है, उसे प्री-क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा रेगुलेटर को सबमिट करना होता है।
जब कंपनी इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड यूज की परमिशन मांगती है, तो रेगुलेटर के स्तर पर दो स्टेज में वह प्रोसेस होती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उस एप्लिकेशन पर विचार करती है। उसके अप्रूवल के बाद मामला अपेक्स कमेटी के पास जाता है। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े विभागों के सचिव भी होते हैं।
इमरजेंसी अप्रूवल में क्या खतरा रहता है?
यह अलग-अलग दवा और वैक्सीन पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आगे चलकर इमरजेंसी अप्रूवल हटा दिया जाए और पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया जाए। कोरोना के इलाज में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर के साथ ऐसा ही हुआ। WHO ने भी पहले जिन दवाओं को कोरोना में कारगर बताया, बाद में उन्हें वापस ले लिया।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र चैप्टर के प्रेसिडेंट डॉ. अविनाश भोंडवे का कहना है कि इमरजेंसी अप्रूवल अधपके खाने जैसा है। बेहतर होगा कि जब खाना पूरी तरह पक जाए, तभी उसे खाया जाए। दुर्घटना से देर भली ही होती है।
#COVID#Vaccine, who will innoculate it first? It seems Vaccine Game is played like an Olympic Race. The finalist in the Athletic Sprint are same in the Vaccine version. Germany, UK, US, China, Russia. Let we Indians be safe at 13th/14th position as usual.@docbhooshan@docraviw
FDA के मुताबिक, लोगों को ऐसी दवा, वैक्सीन या मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में बताना आवश्यक है कि उसे इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और अब तक उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। इसी तरह की प्रक्रिया का पालन भारत समेत सभी देशों में किया जा रहा है।
